मागास महासत्ता २०२०

विकसित होण्याची स्वप्ने बघणाऱ्या या देशात प्रत्येकजण आरक्षणासाठी स्वतःला मागास म्हणवून घेण्यासाठी धडपडतोय. प्रगतीच्या दिशेने स्पर्धा करण्याऐवजी आपण असेच मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी स्पर्धा करत असू तर आपण २०२० पर्यंत निश्चितच “मागास महासत्ता” बनू यात शंका नाही.
निसर्गामध्ये बलवान टिकतो आणि कमजोर संपून जातो असा डार्विनचा उत्क्रांतिवादाचा सिद्धांत सांगतो. निसर्गातला प्रत्येक जीव जन्मतः मुक्त असतो, त्यावर गेल्या पिढीचं, जातीचं, धर्माचं आणि गतजन्मांतील कर्मांचं ओझं लादलेलं नसतं. आजवर जगभरातील सर्वच संस्कृतींमध्ये विशिष्ट बहुसंख्य वर्ग नेहमीच कुणा ना कुणा शोषक वर्गाची गुलामी करत आला आहे. विसाव्या शतकात पूर्वी कधीच नाही इतके स्वातंत्र्य जगाला मिळाले. कमजोरांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी न्यायशासनव्यवस्था जगभरात उदयास आल्या. भारतासारख्या नवलोकशाही देशांच्या घटनेची प्रेरणा असणाऱ्या अमेरिकन राज्यघटनेची उदारमतवादी तत्वे आजही महत्वाची वाटतात. या अमेरिकेमध्ये कायद्याने कृष्णवर्णियांना गुलामगिरीतून मुक्त केलं खरं पण अशा स्वतंत्र झालेल्या कृष्णवर्णीयांची अवस्था आजही फार चांगली आहे असं म्हणता येणार नाही. फर्ग्युसन,मिसोरी इथे २०१४ साली झालेली दंगल हीच गोष्ट अधोरेखित करते. आजही युरोप आणि अमेरिकेत वर्णद्वेषी, वंशद्वेशी भावनेतून छोटे-मोठे हल्ले-संघर्ष होत असतात. याचाच अर्थ हा कि कायद्याने घडवून आणलेली सुधारणा समस्या सोडवू शकत नाही,जोपर्यंत माणसांची मनं बदलत नाहीत तोपर्यंत जखम चिघळत राहते. नेमकी हीच अवस्था भारतामध्ये जातीव्यवस्था कायद्याने संपवण्याच्या प्रयत्नामधून निर्माण झाली आहे. आरक्षणाने समाजातील दुबळ्यांना संधी दिली खरी पण नव्या समस्या निर्माण केल्या. प्रत्येक नवीन आरक्षणावेळी प्रस्थापित समाजाकडून आरक्षणाला विरोधच झाला आहे आणि आजकाल आरक्षण म्हणजे जुनी जातीव्यवस्था नव्याने तयार करण्याचे,टिकवण्याचे एक साधन बनत चालले आहे. आज आरक्षणाबद्दल अनेक गैरसमज आहेत, जसे कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशिष्ट मुदतीपर्यंत आरक्षण ठेवावे असे सांगितले होते, आज जातीवर आधारित आरक्षणाची गरज नाही, ते केवळ आर्थिक निकषांवर दिले जावे इत्यादी.
वास्तविक पाहता आजही भारतीय समाजामधून जाती व्यवस्था नष्ट होण्याच्या जवळपासही पोहचली नाही, उलट ती दिवसेंदिवस अधिकच दृढ होताना दिसत आहे. ऑनर किलिंग, खाप/जात पंचायती, आंतरजातीय विवाहांना होणारा विरोध, दलित हत्याकांडे, ग्रामीण भागात अजूनही अस्पृश्यता पाळणे, केरळसारख्या साक्षर राज्यामध्ये दलित विद्यार्थांना शाळेकडून वेगळ्या ड्रेसकोडची केली जाणारी मागणी या सारख्या अनेक गोष्टी हेच सिद्ध करतात जाता जात नाही ती जात. हजारो वर्षांपासून उत्पादनाची साधने उच्च वर्गाच्या हातात एकवटलेली होती. ज्यांना जमिनी नाहीत, उत्पादनाचा दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही त्यांची परिस्थिति स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या ६७-६८ वर्षात सुधारणे शक्य आहे काय? ३०-४० वर्षात नवी पिढी निर्माण होते असे जरी गृहीत धरले तरी ६८ वर्षात अवघ्या दोन पिढ्या झाल्या असे म्हणता येईल. ज्या समाजाच्या शेकडो पिढ्यांना अंधाराची सवय लागली, ज्यांच्या कित्येक पिढ्यांनी उजेड असा पाहिलाच नाही त्यांना अशा तप्त सूर्यप्रकाशात सहज रस्ता सापडेल काय? किमान त्यांच्या डोळ्यांना प्रकाशाची ओळख तरी होऊ द्या. या सगळ्या गोष्टींची जाणीव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना सुद्धा होती. मग सत्याच्या कसोटीवर पाहायला गेल्यास, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशिष्ट मुदतीपर्यंत आरक्षण ठेवावे असे सांगितले होते, हे विधान धादांत मूर्खपाणाचे ठरते. आज जरी प्रसारमाध्यमाच्या युगात माणसामाणसातील अंतर कमी झाले असले तरी प्रत्येकाने स्वतःला प्रामाणिकपणे विचारावं कि मागासवर्गीयांना किमान माणूस म्हणून वागणूक देण्याची प्रवृत्ती आपल्यात आहे का? जन्मल्यानंतर सारख्याच बुद्धिमत्तेची दोन मुले असतील. समजा त्यातील एक मागासवर्गीय असेल. (पुनःपुन्हा काळजाला चिरत जाणारा प्रश्न जन्माने मागास का?) भविष्यात समाजात वावरत असताना कळत नकळत त्या चिमुरड्याच्या मनावर किती आघात होतात. आजही शाळेत पाठवताना पालक आपला पाल्य तथाकथित उच्चवर्णिय मुलांच्या संगतीत कसा राहील? बोलताना ‘अगदी नाकातून’शुध्द उच्चार कसा करेल याकडे लक्ष देतात. मग यातून सुरु होते प्रचंड घुसमट. ऐन कुमार अवस्थेत प्रेमाची पहिली जाणीव होते, त्यावेळीही ‘ती’ (व्यक्ती स्त्री/पुरुष) आपल्याच जातीची आहे का? असा विचारसुद्धा नकळत मनात डोकावतोच. सामजिक निकषांवर आरक्षण नाकरणाऱ्या वर्गाला माझं एक आव्हान आहे कि या सगळ्या अवस्थेचा मनावर आणि त्यामुळे एकूण अभिव्यक्तीवर काहीच परिणाम होत नाही, हे छाती ठोकपणे सांगा. ज्यांच्या घरात नुकतंच कुठे शैक्षणिक वातावरण तयार व्हायला लागलय, त्या घरात तुमची मुलं अभ्यास करू शकतील का? म्हणूनच आजही सामजिक निकषांवर आधारित आरक्षणाची गरज आहे. अपंगाला आयुष्यभर कुबड्यांच्या आधाराने चालायला लावून त्याला आपण आणखी दुबळं बनवत असतो. व्यंगावर उपचार करून त्याला स्वतःच्या पायावर उभे करणे,स्वावलंबी बनवण यातच त्याच भल आहे. म्हणून आपले अंतिम उद्दिष्ट जातीव्यवस्था नष्ट करणे, सर्वाना समान न्याय संधी उपलब्ध करून देणे, समाजातल्या कुठल्याही घटकाला स्वतंत्रपणे आरक्षण आणि संरक्षणाची गरजच भासणार नाही असा सक्षम समाज निर्माण करणे हे असले पाहिजे. आरक्षण चुकीचे नाही तर ते ज्या पद्धतीने राबवलं जातेय ती पद्धत कुठेतरी चुकते. ही परिस्थिति जर बदलायची असेल तर मला काही गोष्टी माझ्यापरीने सुचवाव्या वाटतात.

१) आजवर झालं ते झालं. इथून पुढे किमान १०० वर्षांचे राष्ट्रीय धोरण निश्चित असायला हवे. आरक्षणपद्धती बदलण्यासाठी आणि अंतिमतः सक्षम समाज निर्माण झाल्यावर आरक्षण पद्धत बंद करण्यासाठी राजकीय, सामजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि वैचारिक पातळींवर एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यातील केवळ एकाच पातळीवरील सुधारणा पुरेश्या नाहीत. या सर्व पातळ्यांवर अपेक्षित सुधारांवरसुद्धा माझ्याकडे सुचवावेसे असे मुद्दे आहेत पण ते या लेखाच्या परिघात येत नाहीत. याची सुरुवात सर्वांना ‘पूर्णपणे मोफत’ आणि ‘सारख्याच दर्ज्याचे ‘ शिक्षण आणि आरोग्यसुविधा पुरविण्यापासून झाली तरी पुरे. कारण कोणत्याही कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा फार मोठा हिस्सा केवळ या दोन गोष्टीत खर्च होतो.

२) सध्या मंडल आयोगाच्या निकषांवर आधारित पद्धतीने मागासवर्ग ठरविला जातो, त्यातील बरेच निकष आज कालबाह्य झाले आहेत तरी दर १५ वर्षांनी नवीन आयोग स्थापन व्हावा आणि २५ व्या वर्षापर्यंत नवी पद्धती अमलात आणली जावी. आर्थिक आणि शैक्षणिक निकषांना सारखेच मूल्य द्यावे.

३) एकूण जागांपैकी ६०% जागा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असाव्यात मग तो कोणत्याही जाती, जमाती अथवा धर्माचा असो. आर्थिक दुर्बलता निकषपुर्तीसाठी होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी आधारकार्ड, बायोमेट्रिक पद्धतीने एकूण उत्पादन आणि मालमत्ता नोंदणीकरण सक्तीचे करावे. इतरही आर्थिक सुधारणा इथे गरजेच्या आहेत. मुल्यांकनाची पद्धती बदलणे, ती सतत अद्यावत करत राहणे आणि शेतीचे उत्पादन करमुल्यांकन कक्षेत आणणे यासारखे अनेक उपाय आपल्याला योजावे लागणार आहेत.

४) सर्वात महत्वाची गोष्ट ही कि कोणत्याही पदाची अथवा जागेची किमान गुणवत्ता अट ही सर्वांसाठी सारखी असावी त्या नंतर आलेल्या अर्जांनुसार विविध आरक्षित जागांसाठी गुणवत्ता क्रम लावावा. जन्मतः समान गुणवत्तेची असणारी मुले, मागासवर्गीय असल्यामुळे पुढे स्पर्धेत काहीशी मागे पडतात. पण त्यांच्यातील न्यूनगंड जर घालवायचा असेल तर गुणवत्तेबरोबर तडजोड करणे योग्य नाही. त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. मी अमुक जातीचा आहे, याचे मेरीट इतकेच लागते त्यामुळे मी इतकाच अभ्यास केला तरी पुरे, ही भावना त्यांच्या मनात घर करता कामा नये. जागतिक बाजरपेठेत मागासवर्गीय समाज उतरावयाचा असेल आणि टिकवायचा असेल तर गुणवत्तेला पर्याय नाही.

५) जातीव्यवस्था मुळातून नष्ट करण्यासाठी फक्त कायदे करण्याऐवजी आजही समाजसुधारणांचा मार्ग वापरला पाहिजे. द्वेषावर आधारलेली सुधारणा फारकाळ टिकणार नाही, म्हणून समाजघातक टोकाची टीका करण्यापेक्षा साधक मार्ग अनुसरा. शेवटी डॉ. बाबासाहेबांच्या शब्दात सांगावे वाटते ” समाजतल्या समस्यांची जाणीव ज्यांना होते, त्या समस्या सोडविण्याची नैतिक जबाबदारीसुद्धा त्यांचाच खांद्यावरती पडते. कुणीतरी येईल उचलून आपल्याला खांद्यावर घेईल आणि चालायला लागेल ही अपेक्षा अजिबात ठेवू नका. हा लढा आपल्याला सगळ्यांना मिळून लढायचा आहे.”

अभिषेक माळी, इस्लामपुर